इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
बोर्ड बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 के तहत पांच सौ वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल में एकल आवासीय भवनों के लिए सेटबैक एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों को सम्मिलित करने पर मंजूरी दी गई। अब भवन नेशनल बिल्डिंग कोड या उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के तहत मानचित्र स्वीकृत करा सकेंगे। इसके अलावा प्राधिकरण की आमवाला तरला स्थित आल्यम आवासीय योजना को आईएसबीटी आवासीय योजना के तर्ज पर बनाने के संबंध में निर्णय लिया गया। साथ ही सहमति बनी कि इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट परियोजना के लिए स्वीकृत मानचित्र की अवधि विस्तार के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बता दें कि परियोजना के कई साल बाद शुरू किए जाने से मानचित्र की अवधि समाप्त हो चुकी है।
गढ़ी कैंट क्षेत्र में बनेगा सामुदायिक भवन
एमडीडीए बोर्ड बैठक में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन बनाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। सामुदायिक भवन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर इसे बोर्ड बैठक में लाया जाएगा, ताकि इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।