यह है मास्टर प्लान
महानगरीय क्षेत्र 58.43 प्रतिशत
मिश्रित एरिया 9.33 प्रतिशत
कामर्शियल एरिया 4.28 प्रतिशत
औद्योगिक क्षेत्र 1.07 प्रतिशत
पब्लिक एंड सेमी पब्लिक एरिया 9.42 प्रतिशत
हरियाली 5.98 प्रतिशत
ट्रांसपोर्टेशन 11.15 प्रतिशत
पर्यटन 0.34 प्रतिशत
अफॉर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रस्ताव
2041 तक महानगर में सभी को छत दिलाने की चुनौती होगी। सभी के लिए भूखंड मिलना बेहद कठिन होगा। इस स्थिति को देखते हुए एमडीडीए ने अफॉर्डेबल हाउसिंग के लिए अलग से क्षेत्र चिन्हित किया है। इसमें सस्ते आवास, प्रधानमंत्री आवास, मलिन बस्ती को शामिल किया जाएगा।
अब कब्जा नहीं पाएंगे नदी-नाले
देहरादून में नदियों और नहरों की जमीनों पर कब्जे कर हजारों की संख्या में मकान बना लिए गए लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। पहली बार एमडीडीए ने नदियों और नहरों को सुरक्षित करने के लिए उनके दोनों ओर ग्रीन कॉरिडोर बना दिए हैं। आवासीय क्षेत्र ग्रीन कॉरिडेार के एक तरफ ही रहेगा। ग्रीन कॉरिडोर में पहुंचते ही उसे चिन्हित कर लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
85 फीसदी बस चुका है शहर
नए मास्टर प्लान में महानगरीय क्षेत्र को 58.43 प्रतिशत तक किया गया है जबकि वास्तव में यह 85 फीसदी तक पहुंच चुका है। एमडीडीए के पास इस बार विस्तार की अधिक गुंजाइश नहीं थी। फिर भी एमडीडीए ने क्षेत्र विस्तार करते हुए महानगरीय क्षेत्र को 58.43 प्रतिशत तक कर दिया है।
औद्योगिक क्षेत्र का नहीं दिया प्रपोजल
शहर में नए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए, यहां पर नए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया। इसके लिए 1.07 प्रतिशत क्षेत्र ही चिन्हित किया गया है।
नए मास्टर प्लान में महानगर की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों में क्षेत्रफल चिन्हित किया गया है। इस पर आपत्तियों को भी आमंत्रित किया गया है। जल्द आपत्तियों को निस्तारित कर मास्टर प्लान को अमल में लाया जाएगा।
- बंशीधर तिवारी, उपाध्यक्ष, एमडीडीए