ये है गोल्डन फॉरेस्ट केस
गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी ने वर्ष 1997 में देहरादून के आसपास 12 हजार बीघा भूमि खरीदी। इसमें सेबी के नियमों का पालन नहीं किया गया। कंपनी की ओर से स्थानीय लोगों से पैसा लेने के बाद दोगुनी रकम लौटाने का वादा किया गया। सेबी ने मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनी को भंग कर जमीन को राज्य सरकार में निहित कराया। यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जमीन की नीलामी कर निवेशकों का पैसा लौटाया जाना है।
आए दिन बेच रहे जमीन, दर्ज होते हैं मुकदमे
गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया की जमीन को आए दिन भू-माफिया बेच रहे हैं। मौजा धोरणखास में पांच एकड़ जमीन विक्रय पत्र के जरिए बेची गई। धोरणखास स्थित गोल्डन फॉरेस्ट कंपनी की जमीन को आरोपियों ने अपनी बताकर कूटरचित दस्तावेज के जरिए बेच डाला। राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच में पाया गया कि भूमि को विक्रय करने का अधिकार और स्वामित्व नहीं होने के बाद भी फर्जीवाड़ा कर जमीन का सौदा किया गया।
इससे पहले पकड़ा दून हाउसिंग कंपनी का कारनामा
एसआईटी जांच में लगातार सरकारी जमीनों को कब्जाने के मामले सामने आ रहे हैं। गोल्डन फॉरेस्ट से पहले आरकेडिया ग्रांट क्षेत्र के चंदनबनी एस्टेट की 700.30 एकड़ सरकारी भूमि खुर्द बुर्द करने का मामला जांच में सामने आया था। इसमें पाया गया कि राजस्व विभाग के दस्तावेजों में भी इस सरकारी भूमि का कोई ब्योरा दर्ज ही नहीं है। जिला प्रशासन भी यह बताने में असमर्थ है कि सरकारी जमीन आखिर कहां गई। विशेष जांच दल ने सरकारी जमीन खुर्द बुर्द होने की रिपोर्ट सचिव वित्त को भेजी। बताया कि 1969 में तत्कालीन राज्य सरकार ने दून हाउसिंग कंपनी से जमीन का अधिग्रहण किया था। अब यह जमीन कहां है और किसके कब्जे में है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। एसआईटी की चिट्ठी के बाद सरकार हरकत में आ गई है।