चुनाव की बेला में उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों को दस प्रतिशत डीए का तोहफा दे दिया है।
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आचार संहिता लगने से ठीक पहले हुई कैबिनेट में इसका फैसला कर लिया गया था। अधिकारी अब इसकी पुष्टि भी कर रहे हैं। पर शुक्रवार देर शाम तक भी इस फैसले का जीओ जारी नहीं हो पाया था।
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फिलहाल उधेड़बुन इसी बात को लेकर है कि यह आचार संहिता के दायरे में आएगा या नहीं।
एक जनवरी 2014 से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए
सचिव वित्त भास्करानंद के मुताबिक केंद्र की तर्ज पर दस प्रतिशत डीए दिए जाने का फैसला पांच मार्च को सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में कर लिया गया था।
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सरकार के इस फैसले से प्रदेश में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सौ प्रतिशत हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए एक जनवरी 2014 से मिलेगा।
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डीए में दस प्रतिशत का इजाफा होने से कर्मचारियों को वेतन में एक हजार से लेकर पांच हजार रुपए तक का फायदा होगा।
पेंशनर्स को भी फायदा
प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को भी दस प्रतिशत डीए बढ़ जाने का फायदा होगा।
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केंद्र सरकार ने फरवरी माह में ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दस प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने का ऐलान किया था। उसी के आधार पर प्रदेश में भी माना जा रहा था कि जल्द ही यह तोहफा प्रदेश में भी कर्मचारियों को मिल जाएगा।
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अब कहा यह जा रहा है कि पांच मार्च को सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला कर लिया गया था पर रिपोर्ट नहीं हो पाया।
अब शासनादेश पर जाकर अटका पेच
लोक सभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र सरकार की डीए की घोषणा को भी चुनावी समर में लाभ लेने की दृष्टि से देखा गया था। यही हाल प्रदेश में भी है।
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पर अब पेच शासनादेश पर जाकर अटक गया है। वित्त विभाग के सूत्रों के शुक्रवार देर शाम तक भी इसका जीओ जारी नही हो पाया था।
यह देखा जा रहा है कि आचार संहिता के लागू होने से पहले लिए गए कैबिनेट के फैसले के आधार पर अब शासनादेश जारी किया जा सकता है। इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई हो पाई है।
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दूसरी ओर राज्य कर्मचारियों को भी इसकी भनक लग चुकी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह, प्रवक्ता अरुण पांडे का कहना है कि कर्मचारियों को दस प्रतिशत डीए का इंतजार है।
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सरकार पहले ही कह चुकी है कि केंद्र के समान पेरिटी देगी। अब यह कर दिया गया है तो कर्मचारियों को इससे फायदा ही होगा।