उधर सूत्रों ने बताया कि बॉर्डर पर टेस्ट की सुविधा शुरू कर देने के बाद अब सरकार संस्थागत क्वारंटीन को खत्म करना चाहती है। यह मुख्यमंत्री पर है कि वे इस प्रस्ताव को हूबहू मानते हैं या संस्थागत क्वारंटीन के दिवसों में कमी करते हैं। आसार हैं कि संस्थागत क्वारंटीन की शर्त को खत्म कर दिया जाएगा।
अभी ये है प्रावधान
एक सितंबर को जारी एसओपी के अनुसार, देश के हाई कोविड लोडेड शहर से जो लोग आ रहे हैं, उनके पास राज्य में आने के लिए 96 घंटे की कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। जिन लोगों के पास ये रिपोर्ट नहीं है, उन्हें सात दिन निशुल्क संस्थागत क्वारंटीन होना होता है। अपने खर्च पर होटल में क्वारंटीन होने का भी सरकार ने विकल्प दिया है। ऐसी स्थिति में लोग उत्तराखंड आने से बच रहे हैं।