प्रदेश सरकार ने शासन को 20 अप्रैल के बाद मिलने वाली आंशिक राहत के लिए पूरी कार्ययोजना तैयार करने को कहा है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा होगी। सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि नौ जिलों में आंशिक राहत लागू हो जाएगी। इसके लिए केंद्र की गाइडलाइन तय है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो आंशिक बदलाव कर और रियायतें जनता को दे सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों के हालात को नियंत्रित करने पर भी चर्चा होगी।
हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सख्ती के आदेश
गृह विभाग ने सभी जिलों को प्रदेश में चिह्नित हॉटस्पॉट्स की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। शासन स्तर पर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को लेकर बैठक भी हुई। पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी क्षेत्र में कोई विरोध की घटना सामने आती है तो उसका पूरी सख्ती से जवाब दिया जाए।
रेड जोन: देहरादून, लॉकडाउन के दौरान कोई रियायत नहीं मिलेगी ।
ऑरेंज जोन: हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और अल्मोड़ा। 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में आंशिक छूट मिलेगी।
ग्रीन जोन: बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी। इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में सबसे अधिक छूट मिलेगी। यहां औद्योगिक गतिविधियों के साथ ही अन्य मामलों में भी छूट दी जा सकती है।