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Uttarakhand Corona Update: 100 के पार हुआ संक्रमितों का आंकड़ा, 372 सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज

Tue, 12 Jul 2022 09:44 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून

सार

वर्तमान में प्रदेश में 372 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई।
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कोरोना वायरस की जांच - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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उत्तराखंड में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। मंगलवार को प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 102 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 52 मरीज ठीक हुए हैं। 372 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को 1758 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। 

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देहरादून जिले में 51, हरिद्वार में 14, नैनीताल में 15, चमोली और पौड़ी में 2-2, पिथौरागढ़ में एक, उत्तरकाशी में सात, टिहरी और ऊधमसिंह नगर में पांच-पांच मरीज सामने आए हैं। 

छह माह के लिए दोबारा रखे जाएंगे कोविड महामारी में तैनात आउटसोर्स कर्मी

कोविड महामारी के दौरान राजकीय मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों को दोबारा से छह माह के लिए रखा जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों को समायोजित करने के लिए सरकार की ओर से गठित मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शासन ने उप समिति की ओर से लिए गए निर्णय पर कार्रवाई करने को सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

कोविड महामारी में सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारियों को तैनात किया था। इसमें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अस्पतालों में 986 और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राजकीय मेडिकल कालेजों में 676 कर्मचारियों को तैनात किया था। 31 मार्च 2022 को अनुबंध समाप्त होने पर इन कर्मचारियों को हटा दिया गया। इससे 1662 कर्मचारियों ने सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया।

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आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने मंत्रिमंडल उप समिति गठित की गई थी। इसमें वन मंत्री सुबोध उनियाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल थे। उप समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को छह माह के लिए दोबारा से रखा जाएगा।

यदि किसी कर्मचारी ने एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो उन्हें आउटसोर्स आधार पर तैनाती नहीं दी जाएगी। समिति ने 1662 कार्मिकों को आवश्यकता के अनुसार विभागीय ढांचे और संवर्ग का पुनर्गठन में पद सृजित कर दो सप्ताह के भीतर प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया है।

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