भले ही महंगाई की मार झेल रही देश की जनता के अच्छे दिन न आए हो, लेकिन उत्तराखंड के संविदा कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं।
जी, हां उत्तराखंड सरकार की वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश के ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कतई मंशा नहीं है कि जो कर्मचारी आठ-दस साल से काम कर रहे हैं उन्हें हटाया जाए।
उनका कहना है कि ऐसे अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने का रास्ता निकाला जाएगा।
समूह ग की भर्तियों में हो रही देरी पर सावल
वित्त मंत्री का कहना है कि बैकडोर आदि को लेकर अगर कोई न्यायालय भी जाता है तो भी सरकार के पास अधिकार है कि कानून या विधेयक लाकर रास्ता निकाले।
यह बात उन्होंने शुक्रवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कही। समूह ग की भर्तियों में लगातार हो रही देरी के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी है कि आखिर देरी कहां हो रही है।
उनका कहना है कि ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसकी नियमावली या ढांचा तैयार न हो इसलिए पदों को भरने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए।
सचिवालय में तैनात होमगार्डस को मिलेगा वेतन
उनका कहना है कि उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले का समाधान निकाल लिया जाएगा।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सचिवालय में तैनात 280 होमगार्डस काम कर रहे हैं इसलिए जल्द ही उन्हें रुका हुआ वेतन दिया जाएगा।
प्रदेश में अधिकारियों की कमी और कुछ के पास अधिक और कुछ के पास कम काम के सवाल पर वित्त मंत्री का कहना है कि विभाग छोटे-बड़े नहीं होते हैं।
बेहतर अधिकारी किसी भी विभाग में रहकर अपनी क्षमताएं दिखा सकता है। अधिकारियों को काम का बंटवारा उनकी कार्यक्षमता और उनकी डिलीवरी देखकर ही दिया जाता है।
हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देंगे
कैबिनेट मंत्री इंदिरा ह्दयेश ने कहा कि सिटूर्जिया केमिकल ऋषिकेश व हाइड्रो प्रोजेक्ट आवंटन के मामले में राज्य सरकार ने डबल बैंच में रिव्यू पिटिशन दाखिल करने का निर्णय लिया है।
यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार से जुड रहा है। हालांकि दोनों ही मामलों के आदेश सरकार ने निरस्त कर दिए थे।
लेकिन मौजूदा सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए आयोग गठित किया था जिसमें निशंक को नोटिस जारी किए गए।
इसके बाद निशंक की रिट पर हाईकोर्ट ने पिछले महीने आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। लेकिन अब सरकार इस निर्णय को डबल बैंच में चुनौती देगी।