उत्तराखंड सरकार के भविष्य को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद इतरा रही कांग्रेस पार्टी अब इस पर संतुलित बयान दे रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगन के बाद 24 घंटे के भीतर राजनीति की तस्वीर बदल गई है। ऐसे में कांग्रेस जहां नए सिरे से कानूनी लड़ाई की रणनीति बनाने में जुट गई है, वहीं वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मामले को संसद में उठाने की जानकारी दी।
पार्टी ने दिया नोटिस
शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को लेकर पार्टी ने नोटिस दे दिया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के मूड में है। आनंद शर्मा ने यहां तक कि केंद्र सरकार का यदि कांग्रेस के साथ इसी तरह का रवैया रहा तो आगे वह पार्टी से भी किसी तरह के सहयोग की उम्मीद न करें।
केंद्र सरकार 25 अप्रैल से संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आरंभ होने के बाद जीएसटी विधेयक पारित कराना चाहती है। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। संविधान संशोधन के लिए दो तिहाई मत जरूरी होता है।
राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या भले बढ़ रही है लेकिन संविधान संशोधन को पारित कराने के लिहाज उसकी संख्या कम है। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे भी जीएसटी बिल को लेकर कांग्रेस गतिरोध खड़ा करेगी। हालांकि इस बारे में पार्टी का कहना है कि किसी भी बिल के फैसला उसकी मेरिट के आधार पर किया जाएगा।