उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए टैक्सी व मैक्सी कैब में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एएलबीएस) लगाने के फरमान पर सरकार ने ब्रेक लगा दी है।
चक्का जाम स्थगित
मुख्यमंत्री ने मैक्सी कैब संचालकों को आश्वस्त किया है कि एएलबीएस में छूट के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। सीएम के आश्वासन के बाद टैक्सी मालिकों ने चक्का जाम स्थगित कर दिया है। सीएम ने वाहनों के परमिटों के नवीनीकरण के परिवहन विभाग को दिए हैं।
परिवहन विभाग ने एक जनवरी से पहाड़ पर टैक्सी व मैक्सी कैब वाले वाहनों में एएलबीएस अनिवार्य कर दिया है। सरकार अब 2007 से एएलबीएस को वाहनों पर लगाने के आदेश को संशोधित कर 2014 से लागू कर रही है।
परिवहन विभाग के फैसले से खफा
विभाग ने सिस्टम को अनिवार्य तो बना दिया, लेकिन इसे लगाने की व्यवस्थआ राज्य में नहीं है। टैक्सी और मैक्सी मालिकों का कहना है कि एक तो इसे कहां से लगवाएं और दूसरा लगवाने के लिए पैसे कहां से लाएं जबकि उनकी आर्थिक स्थिति आपदा के बाद से बेहद खराब है।
लगभग 40 हजार टैक्सी मालिक परिवहन विभाग के फैसले से खफा हैं, जिन्होंने अनिश्चितकालीन चक्का जाम का फैसला लिया। सोमवार को सीएम आवास पर उत्तराखंड परिवहन महासंघ, टैक्सी मैक्सी संचालकों के संगठन ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर अपनी बात रखी।
मुख्यमंत्री बहुगुणा ने कहा कि मैक्सी कैब संचालकों की मांगों पर जनहित का ध्यान रखते हुए फिलहाल एएलबीएस पर छूट देगी। आपदा के कारण प्रदेश में परिवहन व्यवसाय को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए छूट के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जायेगा।
सीएम ने आदेश दिए हैं कि पुराने वाहनों के परमिटों के नवीनीकरण शुरू किये जाएं। वाहनों के लिए निर्धारित 12 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 15 वर्ष किया जाएगा।