मंगलवार को राज्य कर्मचारियों और सरकार केबीच का गतिरोध कुछ हद तक दूर होने की संभावना है। कर्मचारियों और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा केबीच बातचीत हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सरकार के मुखिया और हड़ताली कर्मचारियों के बीच यह पहली बातचीत होगी।
वार्ता सकारात्मक
दूसरी ओर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मंगलवार को हाई पावर कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में शासन की ओर से जताई गई सहमति के बिंदुओ पर अंतिम रूप से फैसला लिया जाएगा। तीन अनिवार्य पदोन्नतियों की मांग से संबंधित मुद्दा करीब-करीब सुलझ गया है। अब शासन और कर्मचारियों के बीच खींचतान 2800 ग्रेड पे को समाप्त करने और मिनिस्ट्रीयल की तर्ज पर 4200 ग्रेड पे देने की मांग को लेकर है। इसके लिए शासन ने 22 नंवबर को बैठक बुलाकर सकारात्मक फैसला करने की बात की थी।
शासन का प्रस्ताव नामंजूर
पंचायत चुनाव की अधिसूचना 21 नंवबर को जारी हो रही है, लिहाजा कर्मचारियों ने शासन के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। कर्मचारी अब 18 नवंबर से पहले ही इस बैठक के आयोजन की मांग कर रहे हैं। अब इनका कहना यह भी है कि वेतन विसंगति समिति की बैठक भी 18 नवंबर से पहले होनी चाहिए।
फैसला साफ हो
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की हाई पावर कोर कमेटी की बैठक मंगलवार को दोपहर बाद तीन बजे विकास भवन में होगी। परिषद के जिला पदाधिकारियों का साफ कहना है कि 2800 पे समाप्त करने केमसले पर साफ-साफ फैसला होना चाहिए। लिहाजा मंगलववार को हो रही बैठक में इस पर भी अंतिम फैसला किया जाएगा।
सीएम से वार्ता को तैयार
मुख्यमंत्री से बातचीत केलिए कर्मचारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री से यह पहली बातचीत होगी और उम्मीद है कि अभी तक लटकते चले आ रहे मसले सुलझ जाएंगे। यही समान मांग मिनिस्ट्रियल के35 हजार कर्मचारियों के लिए मानी जा चुकी है तो राज्य कर्मचारियों की यह मांग न मानने का कोई औचित्य नहीं बनता।