उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण के सीईओ और अपर सचिव अरुणेंद्र सिंह चौहान ने हेल्प लाइन के बारे में जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण सिर्फ औपचारिकता तक सीमित न रहे। इसके लिए उच्च स्तर पर मूल्यांकन व सत्यापन होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि हेल्प लाइन से सर्विस डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस है। केंद्र को भेजने वाली शिकायतों को भी इस हेल्प लाइन से जोड़ा गया है।
हर माह होगी शिकायतों की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्प लाइन में दर्ज होने वाली शिकायतों की हर महीने समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव स्तर पर समाधान की समीक्षा होगी। इससे विभागों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली में भी तेजी आएगी। शिकायतों और उनका समाधान करने के आधार पर विभागों व अधिकारियों की परफारमेंस की रेटिंग की जाएगी। इससे अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को गुड गवर्नेंस अवार्ड के लिए चुनने में भी मदद मिलेगी।
निचले स्तर पर होगा शिकायतों का समाधान
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि अभी तक शिकायतें उच्च स्तर पर मिलती थी। इससे निचले स्तर के अधिकारी तक पहुंचाने में समय लगता था। लेकिन हेल्प लाइन से दर्ज शिकायतें सीधे संबंधित विभाग के निचले स्तर के अधिकारी को भेजी जाएगी। समय पर शिकायतों का निस्तारण न होने पर उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। सिस्टम में सुधार होने से विभागों में शिकायतों के समाधान के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। समाधान, मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय आदि स्तर पर की जाने वाली शिकायतों को भी इसमें समन्वित किया जाएगा। एक समेकित सिस्टम होने से डुप्लीकेसी को भी रोका जा सकेगा।
हेल्प लाइन में ये रहेंगी सुविधाएं
शिकायतकर्ता 1905 पर कॉल करके या मोबाइल एप या फिर
cmhelpline.uk.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए यह कॉल सेंटर प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक उपलब्ध रहेगा। इस हेल्प लाइन नंबर से राज्य सरकार के सभी विभागों से संपर्क किया जा सकता है। शासकीय योजनाओं की जानकारी ली जा सकती है। जन समस्याओं के समुचित समाधान को तहत ब्लॉक से लेकर से शासन स्तर तक के अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे। 1905 नंबर पर भी कॉल निशुल्क रहेगी।
ये शिकायतें नहीं होंगी दर्ज
न्यायालय में विचाराधीन मामले, सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित मामले, शासकीय कर्मचारियों के उनकी सेवा से संबंधित मामले 1905 हेल्प लाइन में दर्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन, मेडिकल से संबंधित शिकायतों को हेल्पलाइन में दर्ज किए जाएंगे।
37 घंटे में पांच हजार शिकायतें दर्ज
सोरविन बीपीओ सर्विस लिमिटेड के बिजनेस हेड मनीष प्रजापति ने कहा कि प्रदेश में हेल्प लाइन का संचालन इसी कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। दो दिन के भीतर 1905 पर 37 घंटे में करीब पांच हजार शिकायतें दर्ज हुई हैं। सभी 13 जिलों में यह हेल्पलाइन उपलब्ध है।