हजारों गांव, 33 में ही बंदोबस्त
राज्य में 15700 से अधिक राजस्व गांव हैं। केंद्र की नीति के तहत 20230 तक देश के हर राजस्व गांव में भूमि बंदोबस्त होना है। राज्य में पायलट आधार पर 33 राजस्व गांवों में ही बंदोबस्त शुरू हुआ है। इनमें दून में 11, हरिद्वार में 5, टिहरी में 1, पौड़ी, उत्तरकाशी में 2-2, ऊधमसिंह नगर 8, नैनीताल में 4 राजस्व गांव हैं।
मैदानों के 471 में हुई चकबंदी
मैदानी जिलों के 921 गांवों में चकबंदी शुरू हुई, इनमें से 471 में हो चुकी है, 319 गांवों में चकबंदी पर रोक है, 131 में चल रही है। पौड़ी के लखोली, औणी, खैरासैंण, पंचूर, तंगोली, ग्वीन मल्ला व ढांगल में चकबंदी की गई। लखोली, औणी, खैरासैंण, पंचूर में चकबंदी समिति बन चुकी है। खतौनी सत्यापन भी पूरा हो गया है।
राज्य सरकार ने गैरमौसमी सब्जी, सेब, कीवी व अन्य फसलों के लिए आकर्षक नीतियां बनाई हैं, लेकिन 11 पर्वतीय जिलों में क्लस्टर बेस खेती ही आर्थिक रूप से फायदेमंद होगी। लेकिन क्लस्टर विकसित करने के लिए कम से कम एक व्यक्ति के लिए दो नाली होनी जरूरी है। पहाड़ में खेती बिखरी हुई है। ऐसे में चकबंदी मददगार साबित हो सकती थी। -उदित घिल्डियाल, निदेशक, हाईफीड
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चकबंदी और भूमि बंदोबस्त की दिशा में राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। चकबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई नीति लाई जा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक पूरे देश में भूमि बंदोबस्त करने का लक्ष्य तय किया है। उत्तराखंड ने कुछ जिलों में पायलट आधार पर योजना शुरू की है। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया जाएगा। - एसएन पांडेय, सचिव कृषि