केंद्र सरकार की लेटलतीफी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना योजना ठप पड़ गई है। योजना को लेकर केंद्र की ओर से गाइड लाइन जारी नहीं होने और बजट आवंटन नहीं होने से पिछले तीन माह में राज्य के किसी गरीब को आशियाना नहीं मिल पाया है।
सरकार और ग्राम्य विकास विभाग के अफसरों को केंद्र से योजना को लेकर गाइड लाइन मिलने का इंतजार है। योजना ठप होने से राज्य के 66,000 गरीब परिवारों के सामने आशियाने की मुसीबत तो खड़ी हो गई है।
गरीबों को आशियाना मुहैया कराने के लिए केंद्र की ओर से इंदिरा आवास योजना संचालित की जा रही थी। केंद्रीय बजट से संचालित योजना के तहत पिछले साल उत्तराखंड के 6400 गरीबों को आशियाना मुहैया कराया गया।