कई मंत्रियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

कोर्ट ने तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हुए हैं। लेकिन बार-बार समन के बावजूद तीनों कोर्ट में पेश नहीं हो रहे। पुलिस भी पता न मिलने का बहाना बनाकर समन की तामील न करा पाने की बात कहती है।

लेकिन, हाल ही में सीजेएम राजीव कुमार ने डीजीपी और मुख्य सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि तीनों जनप्रतिनिधि तय तारीखों पर अदालत में पेश होते हैं या नहीं। और यह भी कि डीजीपी और मुख्य सचिव के संज्ञान में आने के बाद पुलिस अदालत में क्या बहाना बनाएगी।

यह है तारीखें
विधायक प्रेमचंद अग्रवाल: 18 सितंबर
विधायक प्रेमचंद अग्रवाल: 23 सितंबर (दूसरा केस)
शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी: एक अक्तूबर
खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल: एक अक्तूबर

सुप्रीम कोर्ट का है आदेश
सीजेएम ने मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि तीनों पर दर्ज चार केस बहुत पुराने हैं। नेताओं के न आने से अदालती कार्यवाही अटकी हुई है। सीजेएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले त्वरित तौर पर निस्तारित किए जाएं।