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प्लास्टिक कचरे और चिप्स के रैपर का उपयोग टाइल्स, बेंच, ट्री गार्ड बनाने में करेगा कैंट बोर्ड

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प्लास्टिक कचरे जैसे तेल की बोतलों, शैंपू और फेंके गए खिलौनों के साथ ही चिप्स के रैपर आदि से कैंट बोर्ड गढ़ी टाइल्स, बेंच, ट्री गार्ड बनाएगा इसके लिए जल्द ही कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बृहस्पतिवार को हुई कैंट बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इसके साथ ही बोर्ड बैठक में प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण के लिए अन्य कदम उठाने पर भी चर्चा की गई।
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कैंट बोर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर अनिर्बन दत्ता की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कैंट क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान बाल तेल की बोतलों जैसे प्लास्टिक कचरे के संग्रह और रिसाइकिलिंग पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि तेल की बोतलों, शैंपू की बोतलों, फेंके गए खिलौनों आदि का उपयोग टाइल्स बनाने में किया जाएगा। इन टाइल्स का उपयोग कैंट के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसके साथ ही चिप्स के रैपर आदि का उपयोग एचडीसीपी शीट, बेंच, ट्री गार्ड, टॉयलेट केबिन और बायो डाइजेस्टर को बनाने में किया जा सकता है। जिसके बाद इन वस्तुओं को भी छावनी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर स्वच्छता चौपाल के नाम से एक सम्मेलन व प्रदर्शनी आयोजित करने पर भी चर्चा की गई। सीईओ अभिनव सिंह ने बताया कि देशभर में कैंट बोर्डों की ओर से गीले कचरे का उपयोग खाद, बायोगैस आदि बनाने के लिए किया जा रहा है। कहा कि इस तीन दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में प्लास्टिक कूडे़ का निपटान, ट्रेंचिंग ग्राउंड में पहले से पड़े कचरे का जैव उपचार आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बैठक में प्रेमनगर में जल्द ही थैला बैंक स्थापित करने और प्रति थैला पांच रुपये में लोगों को उपलब्ध कराने, छह आवासीय भवनों के नक्शों को ऑनलाइन मंजूरी सहित अन्य प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में कूड़ा निस्तारण प्लांट को देख रही कंपनी के सेवा विस्तार का मामला भी आया। जिसका टेंडर अगले माह खत्म हो रहा है। तय किया गया कि अभी तक किए गए कार्य के मूल्यांकन के बाद सेवा विस्तार पर विचार किया जाएगा।
सी-श्रेणी की भूमि से राजस्व
बैठक में राजस्व बढ़ाने के लिए सी-श्रेणी की खाली पड़ी भूमि का उपयोग व्यावसायिक आयोजन या जनहित की योजनाओं के लिए किए जाने पर भी निर्णय लिया गया। जिससे राजस्व में बढ़ोत्तरी हो सके।
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