अल्मोड़ा में बृहस्पतिवार को राज्य कैबिनेट की पहली बार हुई बैठक में सरकार ने प्रदेश के हजारों किसानों को साधते हुए दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को 800 रुपए प्रतिमाह पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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बैठक में यह फैसला किया गया कि वन पंचायतों को भी अब विधायक निधि से धन मिल सकेगा। अल्मोड़ा में अपर माल रोड से धारानौला तक ढाई किमी लंबे सुरंग मार्ग के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति देते हुए तकनीकी और सर्वेक्षण के बाद डीपीआर तैयार करने सहमति दी गई।
संभवत: यह उत्तराखंड के पहला सुरंग मार्ग होगा, हालांकि हिमाचल प्रदेश में सुरंग मार्ग पर पहले से ही काम चल रहा है। इसके साथ ही हाल में की गई नई घोषणाओं के खर्चे के लिए ढाई हजार करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई।
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वन पंचायतों को विधायक निधि से मिलेगा धन
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने पत्रकारों को फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को 800 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी, लेकिन यह पेंशन तभी मिलेगी जब संबंधित किसान को कोई अन्य पेंशन नहीं ले रहा हो।
कैबिनेट में यह भी फैसला हुआ कि वन पंचायतों को भी अब महिला और युवक मंगल दलों की तरह विधायक निधि से धन मिल सकेगा।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के लिए भूमि के उपयोग (लैंड यूज) को स्वत: परिवर्तित मान लिया जाएगा। भूमि के उपयोग के लिए अलग से परिवर्तन नहीं कराना पड़ेगा।
भू-उपयोग के लिए एक्ट में होगा संसोधन
यह भी तय हुआ कि भू-उपयोग के संबंध में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट को भी पुनर्स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट ने राज्य संस्कृति शिक्षा परिषद और पैरा एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के गठन को भी मंजूरी दी है।
अल्मोड़ा और पुरोला में हैरिटेज भवनों के रखरखाव के लिए 50-50 लाख रुपए मंजूर किए गए। कैबिनेट ने पैरा मेडिकल नियमावली को मंजूरी दी है।
संविदा में कार्यरत आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय हुआ। इस कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव और वित्त सचिव सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
गैरसैंण के लिए 50 करोड़ की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के ढांचे को भी मंजूरी दी। इसमें 72 कर्मचारी होंगे। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि खाद्य सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना 15 अगस्त से लागू होगी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना से वंचित लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
गैरसैंण के विकास के लिए गैरसैंण अवस्थापना पुर्ननिर्माण प्राधिकरण गठित करने और इसके लिए 50 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई।
यह भी तय हुआ है कि सरकारी भवनों और अन्य कार्य के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो तो जिलाधिकारी प्राइवेट (नाप जमीन) भी खरीद सकेंगे।
सस्ते किराए पर हेलीकॉप्टर सेवा की मंजूरी
गरीब लोगों के इलाज के लिए दी जाने वाली व्याधि निधि का सरलीकरण करने का फैसला हुआ ताकि इसके अंतर्गत लोगों को पैसा आसानी से मिल सके।
कैबिनेट ने फैसला लिया कि पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत व्यास, जोहार और दारमा घाटी के लिए धारचूला से सस्ते किराए पर माह में दो बार हेलीकॉप्टर सेवा चलेगी।
इसके अलावा व्यास, दारमा और मुनस्यारी के सियालेक, बालिंग और मर्तोली में ग्रामीणों के प्रवास के दौरान छह माह तक एक-एक डॉक्टर और एक-एक फार्मेसिस्ट हेलीकॉप्टर से भेजे जाएंगे।
हर एक माह में दूसरे डॉक्टर और फार्मेसिस्ट की ड्यूटी लगेगी और छह माह बाद जब ग्रामीण वहां से लौट आएंगे तो डॉक्टर फार्मेसिस्ट की ड्यूटी भी समाप्त हो जाएगी।
बैठक में डा. इंदिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह पंवार, मंत्री प्रसाद नैथानी, दिनेश अग्रवाल, हरीश दुर्गापाल, सुरेंद्र सिंह नेगी, दिनेश धनै शामिल थे।
मुख्य सचिव ने बताया कि सुरेंद्र राकेश विदेश यात्रा पर होने के कारण बैठक में हिस्सा नहीं ले सके।