उत्तराखंड कैडर के दो आईएएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। केंद्र सरकार ने शासन में प्रमुख सचिव पद पर तैनात आरके सुधांशु और सचिव अमित सिंह नेगी की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। दोनों नौकरशाहों के तैनाती आदेश भी जारी हो गए हैं। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में हैं। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद दोनों अफसर उत्तराखंड से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विदा हो जाएंगे।
राज्य सरकार अनुमति देगी तब केंद्र में जाएंगे दोनों नौकरशाह
केंद्र सरकार की सहमति के बावजूद दोनों आईएएस अधिकारी राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही प्रतिनियुक्ति पर जा सकेंगे। प्रदेश में अभी नई सरकार का गठन होना है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव का नतीजा आएगा। प्रदेश में नई सरकार के मुख्यमंत्री के सामने दोनों नौकरशाहों का प्रस्ताव जाएगा।
नई सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इस पर निर्णय लेगी। चूंकि राज्य सरकार की एनओसी के बाद ही केंद्र सरकार नौकरशाहों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्ध करती है। आमतौर पर ऐसे मामलों में राज्य सरकार अधिकारियों को केंद्र के लिए रिलीव कर देती हैं। लेकिन वर्तमान में चूंकि परिस्थितियां भिन्न है, इसलिए दोनों अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए छोड़ने में समय लग सकता है।
कुछ और नौकरशाह कतार में
उत्तराखंड कैडर के कई और नौकरशाह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की कतार में माने जा रहे हैं। आईएएस संवर्ग में 1992 बैच के अधिकारी अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सूचीबद्धता की सहमति आ चुकी है। उनसे पहले भी सचिव स्तर के कुछ और अधिकारियों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इनमें से कुछ के नामों को मंजूरी मिल चुकी है।