मोदी सरकार अब उत्तराखंड पर मेहरबान हो गई। केंद्र की इस मेहरबानी से गरीबों के वारे न्यारे हो जाएंगे। गरीबों को बिना राशन के होने वाली परेशानियों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
दरअसल सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर अप्रैल से बंद की गई चीनी को अंत्योदय परिवारों को फिर से देने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे जिले के भी 36 हजार से अधिक अंत्योदय परिवारों को लाभ मिल सकेगा, लेकिन बंद चीनी कब से और कितनी मिलेगी, इस संबंध में अभी तक कोई आदेश लिखित में अफसरों के पास नहीं पहुंचे हैं।
विभिन्न योजना के साढ़े चार लाख परिवारों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से गेहूं, चावल, चीनी और केरोसीन मिलती है, लेकिन इन परिवारों को मिलने वाली पांच सौ ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से चीनी को अप्रैल से बंद कर दिया गया था।