उत्तराखंड के आपदा पुनर्निर्माण के सात हजार करोड़ के पैकेज पर जनवरी के पहले पखवाड़े में मुहर लग सकती है।
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बुधवार को योजना आयोग की टीम की उत्तराखंड के अधिकारियों की बातचीत को इसी रूप में देखा जा रहा है। योजना आयोग के सलाहकार राकेश सरवाल ने मंगलवार को अलकनंदा और मंदाकिनी घाटी का दौरा भी किया था।
पुनर्निर्माण के लिए रखा था सात हजार करोड़ रुपए का पैकेज
बुधवार को उन्होंने पुनर्निर्माण इकाई के अधिकारियों से भी बातचीत की। 16-17 जून की आपदा के बाद प्रदेश सरकार ने केंद्र के सामने सात हजार करोड़ रुपए का पैकेज पुनर्निर्माण के लिए रखा था।
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केंद्र ने योजना आयोग को नोडल एजेंसी बनाया और प्रदेश सरकार को पुनर्निर्माण प्रबंधन इकाई का गठन करने का निर्देश दिया था। बुधवार को योजना आयोग की टीम ने प्रबंधन इकाई के अधिकारियों से भी योजना का खाका लिया।
अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा के मुताबिक उत्तराखंड पुनर्निर्माण पैकेज को जनवरी माह के पहले पखवाड़े में कैबिनेट सब कमेटी के सामने रखा जा सकता है। योजना आयोग की टीम ने इसी पर बातचीत की।
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टीम में योजना आयोग के स्वास्थ्य सलाहकार राकेश सरवाल सहित दो अन्य सदस्य शामिल थे। टीम ने मुख्य सचिव सुभाष कुमार से भी बात की। सूत्रों का कहना है कि टीम को क्षेत्रीय दौरे में विशेष केंद्रीय सहायता योजनाओं में कई खामियां भी मिली हैं पर अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं।