पूर्व मुख्य सचिव व समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट 12 से 15 पन्नों में होगी, जबकि इसके साथ जनता से मिले सुझाव और जिलों से मंगाई गई रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है।
उत्तराखंड भू-कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित उच्च समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे सितंबर के पहले सप्ताह तक सरकार को सौंप दिया जाएगा। मंगलवार को इस संबंध में समिति की अंतिम बैठक बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई।
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पूर्व मुख्य सचिव व समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब यह रिपोर्ट प्रिंटिंग के लिए जाएगी, जिसके बाद बुकलेट के रूप में तैयार होगी। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में एक सप्ताह का समय लगेगा। अंतिम रिपोर्ट 12 से 15 पन्नों में होगी, जबकि इसके साथ जनता से मिले सुझाव और जिलों से मंगाई गई रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है।
समिति के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या निर्णय लेती है, यह उसका अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने राज्य हित में जो भी सही लगा रिपोर्ट में समाहित कर दिया है। अगर सरकार को लगेगा तो बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट और फिर विधानसभा में लाकर कानून में परिवर्तित करेगी।