उत्तराखंड सरकार की ओर से योगगुरु बाबा रामदेव को स्टांप चोरी के मामलों पर घेरने की तैयारी की जा रही है। रामदेव से जुड़ी संस्थाओं पर पहले से ही स्टांप चोरी के 54 मामले दर्ज थे।
बुधवार को 11 नए मामले दर्ज कर लिए गए। केवल स्टांप चोरी के 65 मामले जिला प्रशासन की ओर से दर्ज कराए जा चुके हैं।
11 अन्य मामले
पिछले करीब एक महीने से रामदेव की संस्थाओं पर राजस्व और स्टांप से जुड़े मुकदमों की झड़ी लगी है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने देहरादून में प्रेस कांफ्रेंस कर 81 मुकदमे दर्ज किए जाने की घोषणा की थी। इनमें स्टांप से जुड़े 52 मामले थे। बाद में जिला प्रशासन ने स्टांप चोरी से जुड़े दो और मामले दर्ज कराए थे और अब 11 अन्य मामले दर्ज किए गए।
शासन को रेफर किया गया
स्टांप से जुड़े अधिकतर मामलों में बताया जा रहा है कि जमीनों की रजिस्ट्री एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर लैंड में कराई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जमीन की रजिस्ट्री कामर्शियल लैंड के तौर पर होनी चाहिए थी।
स्टांप ड्यूटी में इसी अंतर को स्टांप चोरी बताया जा रहा है। जिलाधिकारी डा. निधि पांडे ने बताया कि स्टांप ड्यूटी के यह मामले पहले ही पकड़ में आ गए थे। अग्रिम आदेशों के लिए इन्हें शासन को रेफर किया गया था। शासन से निर्देश मिलने पर 11 नए मुकदमे दर्ज किए गए।
राजस्व से जुड़े दो और मामले आए सामने
जिला प्रशासन की ओर से रामदेव के अलावा अन्य कंपनियों का भी रिकार्ड खंगाला जा रहा है। बृहस्पतिवार को एक कंपनी से जुड़े राजस्व से संबंधित दो मामले सामने आए हैं। इन मामलों में वाद दायर करने से पहले प्रशासन की ओर से विधिक परीक्षण कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी डा. निधि पांडे ने बताया कि विधिक परीक्षण के बाद कंपनी पर यह दोनों वाद दायर कराए जाएंगे। इससे पहले बुधवार को भी जिला प्रशासन ने अमरा बैट्री कंपनी के खिलाफ राजस्व से जुड़े सात मामले दर्ज कराए थे।
राजस्व और फूड केस में नहीं हो सकी सुनवाई
बृहस्पतिवार को योगगुरु रामदेव से जुड़ी संस्थाओं के राजस्व एवं फूड सैंपल केस में सुनवाई नहीं हो सकी। डीएम एवं एडीएम कोर्ट में फूड सैंपल और राजस्व के दो वादों की सुनवाई होनी थी। लेकिन बृहस्पतिवार को वकीलों के ‘नो वर्क’ के चलते सुनवाई अगली तारीख के लिए टाल दी गई।