बृहस्पतिवार को सदन में पांच मिनट में ही करोड़ों की पांच अनुदान मांगें पारित हो गई। विपक्ष की गैरमौजूदगी में इंदिरा हृदयेश ने निर्वाचन, वित्त और कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने राजस्व, सिंचाई और सहकारिता का बजट सदन के पटल पर रखा।
नहीं आया विपक्ष का कटौती प्रस्ताव
मंत्रियों ने न तो बजट भाषण के जरिए विभागों की योजनाओं का खुलासा किया और न ही बजट पर विपक्ष की ओर से कोई कटौती प्रस्ताव ही आया।
पढ़ें,हैंडसम दिखने के चक्कर में कहीं बन ना जाएं नपुंसक
कारण यह भी था कि समूचा विपक्ष पहले ही वॉकआउट कर चुका था। लिहाजा ट्रेजरी बैंच ने ही मेज थपथपा कर बजट पारित होने की खुशी जताई।
इंदिरा हृदयेश ने रखी अनुदान मांग
इंदिरा हृदयेश ने निर्वाचन के लिए 46 करोड़ 66 लाख 41 हजार की अनुदान मांग को सदन के पटल पर रखा। इंदिरा हृदयेश ने ही बतौर वित्त मंत्री वित्त, कर, नियोजन और सचिवालय तथा अन्य सेवाओं का 4473 करोड़ 93 लाख 41 हजार रुपये का बजट सदन के पटल पर रखा।
यशपाल आर्य ने रखे कई प्रस्ताव
कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बतौर राजस्व मंत्री राजस्व एवं सामान्य प्रशासन का 2031 करोड़ 82 लाख 49 हजार रुपये और बतौर सहकारिता मंत्री 50 करोड़ सात लाख 97 हजार रुपये का सहकारिता विभाग का बजट सदन के पटल पर रखा।
पढ़ें, कमजोर हो रही है उत्तराखंड की रीढ़
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए यशपाल आर्य ने 1129 करोड़ 24 लाख 14 हजार रुपये का बजट सदन के पटल पर रखा।