Exclusive: लॉजिस्टिक नीति से निर्यात को लगेंगे पंख, उद्यमियों-निर्यातकों के सुझाव के बाद नीति का प्रस्ताव तैयार

प्रदेश में निर्यातकों के सामने लॉजिस्टिक की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसके बावजूद निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ रही है। निर्यात में उत्तराखंड का देश में 18वां स्थान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के कुल निर्यात में उत्तराखंड की 0.74 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। प्रदेश में ऑटोमोबाइल, फार्मा, औद्यानिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, वेलनेस एवं हेल्थ टूरिज्म, एरोमा, हस्तशिल्प, हथकरघा क्षेत्र में निर्यात की काफी संभावनाएं है।

निर्यात के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का चयन किया है। प्रदेश के निर्यातकों व उद्यमियों की दिक्कतों और लॉजिस्टिक अवस्थापना विकास के लिए सरकार पहली बार लॉजिस्टिक नीति लागू करेगी। इस नीति में माल परिवहन लागत को कम करने, लॉजिस्टिक हब, पार्किंग, एकीकृत कस्टम डिपो समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देकर निर्यात को सुगम किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी लॉजिस्टिक पार्क के साथ वेयरहाउस विकसित किए जाएंगे।