इसके साथ ही केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजनाओं की तर्ज पर राज्य के लिए भी रियायत की मांग का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दरअसल ऑल वेदर रेेड, जल विद्युत परियोजनाओं समेत अन्य राष्ट्रीय परियोजनाओं में वन भूमि की एवज में केंद्र सरकार डिग्रेडिड वन भूमि पर पौधरोपण की इजाजत देती है। राज्य की ओर से तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि इसी तरह की अनुमति प्रदेश को भी दी जाए।
हम दो स्तर की रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तो अन्य राज्यों से मुख्यमंत्री और मेरे स्तर पर बात की जा रही है। दूसरे स्तर पर केंद्र सरकार से भी रियायत मांगी जा रही है। हमारी परेशानी गांवों के लिए बनने वाली छोटी सड़कों सहित राज्य की अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि को लेकर है। इसका प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है।
-हरक सिंह रावत, वन मंत्री उत्तराखंड