एलोपैथिक विवाद: देहरादून में आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ दी तहरीर, डीजीपी को भी भेजा शिकायती पत्र

हरिद्वार: बाबा रामदेव ने कुंभ में कोविड जांच फर्जीवाड़े को बताया मेडिकल टैरेरिज्म, बोले- दोषियों को मिले सख्त सजा 

दरअसल, पिछले माह योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाए थे। इसके बाद आईएमए और बाबा रामदेव के बीच जुबानी जंग भी हुई थी। कभी बाबा रामदेव की ओर से कोई बयान आया तो कभी आईएमए ने उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। कोरोनिल को लेकर आईएमए ने पहले भी सवाल उठाए थे। अब इसी क्रम में बुधवार को देहरादून के कैंट थाने को तहरीर आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरविंद शर्मा, सचिव डॉ. अजय खन्ना और कोषाध्यक्ष संजय उप्रेती की ओर से तहरीर दी गई है। 

आरोप है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने इसी प्रभाव के चलते देश दुनिया को धोखे में रखा है। एक तरफ जहां अत्याधुनिक साइंस पिछले साल वायरस को समझने का प्रयास कर रही थी। वहीं बाबा रामदेव की पतंजलि ने महज दो-तीन माह के अंदर ही कोरोनिल दवा बनाने का दावा किया था। इसके सापेक्ष उन्होंने कई रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने का दावा भी किया था।

आईएमए ने इन रिसर्च पेपरों को जालसाजी कर बनाना बताया है। आईएमए का कहना है कि कोरोनिल बनाने में क्लिनिकल ट्रायल और डाटा जैसे नियमों को ताक पर रखा गया है। आईएमए ने आगे कहा है कि बाबा रामदेव और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक से अधिक मामले दर्ज होने चाहिए। जालसाजी कर दवा बनाने, एलोपैथी पर सवाल उठाने और लोगों में भ्रम फैलाना आदि शामिल हैं। इस मामले में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विद्याभूषण नेगी ने बताया कि आरोप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसमें उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नियमानुसार जांच कराई जाएगी। 

शासन के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप 
आईएमए ने शासन के अधिकारियों पर भी बाबा के प्रभाव में आकर मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। आईएमए के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पिछले दिनों भी शासन को इन सब बातों से अवगत कराया था, लेकिन अधिकारी भी उनके प्रभाव में आ गए और मामले को दबा दिया। 

डीजीपी को भी दिया ज्ञापन
आईएमए के पदाधिकारियों ने डीजीपी अशोक कुमार को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने इन सब आरोपों को इस ज्ञापन में दोहराया है। इस मामले में डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पदाधिकारियों ने उन्हें ज्ञापन दिया है। नियमानुसार इसे संबंधित जिला पुलिस को भेजा जाएगा। आगे भी जो भी नियमों के अनुसार जांच आदि कराई जाएगी।