नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए सरकार ने प्रदेश के तीन जिलों में एक अप्रैल से सशर्त शराबबंदी लागू कर दी है। इस संबंध में बृहस्पतिवार को शासनादेश (जीओ) जारी कर दिया गया है।
हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका (एसएलपी) दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट से अभी तक राहत नहीं मिलने की स्थिति में सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लागू कर दिया है। सशर्त शराबबंदी को लेकर जारी जीओ में उल्लेख किया गया है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी के आदेशों के अधीन रहेगा।
हाईकोर्ट ने आठ दिसंबर 2016 को आदेश दिया था कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर प्रदेश के तीन जनपदों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में अगले वित्त वर्ष से शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है, जो अभी विचाराधीन है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
इससे पहले ही सरकार ने बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने को जीओ जारी कर दिया। जीओ में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने की स्थिति में तीनों जिलों में अगले आदेश तक शराबबंदी का फैसला लागू रहेगा।