मांगों को लेकर 13 को सचिवालय घेरेंगे अधिवक्ता

अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के अनुसार उत्तराखंड में अधिवक्ताओं के लिए अन्य राज्यों की तरह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक कल्याण कोष की स्थापना करने, अधिवक्ताओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने और चेंबर बनाने तथा नौ नवंबर 2000 से पूर्व के अधिवक्ताओं को राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके बावजूद आज तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में 13 दिसंबर को सचिवालय का घेराव के निर्णय किया गया है। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से घेराव में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने को कहा है। इस दिन सभी सदस्यों की उपस्थिति बार एसोसिएशन के विधि भवन में उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। इसके बाद परेड ग्राउंड से रैली के रूप में सचिवालय कूच कर घेराव किया जाएगा।