यौन उत्पीड़न के मामले में दो दिन से न्यायिक हिरासत पर चल रहे अपर सचिव जेपी जोशी गुरुवार को सस्पेंड हो गए।
पढ़ें, केदारनाथ आपदाः अपने घर लौटे सैकड़ों लापता लोग
बुधवार को अनौपचारिक रूप से अपर सचिव के निलंबन की कार्यवाही की फाइल शुरू हो गई थी। क्योंकि 48 घंटे गुरुवार को पूरे हो गए और उन्हें सस्पेंड करना दिया गया।
जमानत अर्जी खारिज
अपर सचिव जेपी जोशी मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है।
पढ़ें, जंगल में किशोरी को देखा और बन गए हैवान
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से भी बुधवार को जमानत की अर्जी खारिज हो गई थी। इसलिए अब शासन के सामने जोशी को गुरुवार तक निलम्बित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
पढ़ें, टिहरी झील से फैल रहा 'जहर', मुसीबत में लोग
उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन व अपील नियमावली 2003 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस या न्यायिक हिरासत और या फिर जेल में 48 घंटे पूरे होने पर किसी भी सरकारी सेवक को सस्पेंड करना होता है।