खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही उत्तराखंड के उपभोक्ताओं पर भारी पड़ सकती है। केंद्र और राज्य सरकार राशन पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए दोनों योजनाओं में आधार कार्ड और बैंक खाता जमा कराना जरूरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में विभाग एक प्रतिशत ही आधार कार्ड लिंक कर पाया। जिस पर केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की। जबकि विभाग ने अब तक बैंक खाते कार्ड से लिंक करना शुरू नहीं किए हैं। सब्सिडी पाने की आस में बैठे उपभोक्ता इसको लेकर खासे चिंतित हैं।
वर्ष 2013 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरूआत की थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रदेश के 8 लाख, 17 हजार, 920 परिवारों को शामिल किया गया। केंद्र सरकार के अनुसार कार्ड बनाते समय आधार कार्ड भी लिंक करना था, लेकिन विभाग मात्र एक प्रतिशत आधार कार्ड लिंक कर पाया। वर्ष 2015 के अंत में प्रदेश में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड बनाने शुरू किए।
जनपद देहरादून में 2 लाख से अधिक संख्या में 5 लाख से कम आय वाले परिवारों को इसमें जोड़ा जाना है। विभागीय सूत्रों की मानें तो जल्द ही दोनों योजनाओं में राशन पर गैस की तरह सब्सिडी दी जाएगी। जिसके लिए केंद्र सरकार की तैयारियां जोरों पर हैं।
विभाग ने कार्ड रिनुअल करने के दौरान बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज जमा करने शुरू नहीं किए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब विभाग बैंक खाते जमा ही नहीं करा रहा है, तो सब्सिडी देने के लिए फिर से बैंक खाता देने के लिए अभियान चलाना पड़ेगा। फिर से उपभोक्ताओं को डीलर और आपूर्ति विभाग के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे।
राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को आधार जमा कराना जरूरी है। सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राशन डीलर के यहां आधार कार्ड जमा कराएं। अभी बैंक खाता लिंक कराने संबंधी निर्देश नहीं मिला है। जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं से बैंक खाता संबंधित दस्तावेज भी मांग लिए जाएंगे।
- पीएस पांगती, जिला आपूर्ति अधिकारी, देहरादून
जिला आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड के रिनुअल के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उसमें बैंक अकाउंट खाते की छायाप्रति जमा कराने का जिक्र नहीं है। जबकि विभाग सब्सिडी सीधा खातों में भेजने की बात कह रहा है।
- गीता बिष्ट, उप प्रधान, आरकेडिया ग्राम सभा