ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
जनपद की 134 कन्याओं को उनके विवाह में सरकारी शगुन नहीं मिल पाएगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड की कॉपी न लगाने पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। आवेदन निरस्त होने की सूचना पर परिजन आधार कार्ड लेकर समाज कल्याण विभाग के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विभाग का कहना है कि वह पात्रों की सूची फाइनल कर शासन को भेज चुके हैं।
समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कन्याओं के विवाह में 50 हजार अनुदान दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंखधर के मुताबिक साल 2017-18 में कुल 640 आवेदन आए थे। इनमें अनुसूचित जाति की 296 कन्याओं, अनुसूचित जनजाति की 344 कन्याओं ने आवेदन किया था। बताया कि इस साल सरकार की ओर से आवेदन के साथ आधार अनिवार्य किया था, लेकिन 134 आवेदकों ने आधार आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया। जिस कारण उनके आवेदन निरस्त किए गए हैं। शासन को पात्रों की सूची भेज दी गई है, उम्मीद है कि बहुत जल्द ही उनका बजट भी विभाग को मिल जाएगा। उसके बाद चयनित पात्रों को पैसा दिया जाएगा।
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दो करोड़ दस लाख मिलेगा बजट
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग ने पात्र कन्याओं की सूची शासन को भेज दी है। विभाग को जल्द ही योजना के लाभार्थियों को पैसा देने को दो करोड़ दस लाख रुपये का बजट सरकार की ओर से जारी कर दिया जाएगा। इनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 220 आवेदन पर एक करोड़ दस लाख और जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक करोड़ रुपये जारी होंगे। इसमें 286 आवेदकों में से दो सौ गरीब कन्याओं को तो योजना का लाभ मिल जाएगा। लेकिन 86 कन्याओं को पैसे के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।