15 दिन बाद भी नहीं मिला चार्ज

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून।
वन विभाग उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के आदेश को ताक पर रखे हुए है। आयोग ने 15 जनवरी को आदेश जारी कर वन क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश को सात दिन में वन क्षेत्राधिकारी का चार्ज देने के आदेश दिए थे, लेकिन 15 दिन बाद भी उन्हें रेंज अधिकारी का चार्ज नहीं मिला है।
उल्लेखनीय है कि 27 सितंबर 2017 को वन क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश ने अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अनुसूचित जाति का होने की वजह से विभाग में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर वर्ष 2016 को शासन ने आदेश जारी कर दस वन क्षेत्राधिकारियों को वन क्षेत्राधिकारी का चार्ज दिए जाने के आदेश किए थे। जिसमें उन्हें नरेंद्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती में वन क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनाती का आदेश हुआ था, लेकिन उन्हें रेंज अधिकारी का चार्ज नहीं दिया गया। जबकि सामान्य जाति के नौ वन क्षेत्राधिकारियों को रेंज का चार्ज दिया गया।
मामले की 15 जनवरी को अनुसूचित जाति आयोग में हुई सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष हरपाल सिंह साथी ने उनको रेंज का चार्ज दिए जाने के आदेश दिए थे लेकिन आदेश के 15 दिन बाद भी अधिकारी को रेंज का चार्ज नहीं मिला है।


यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। आयोग ने यदि इस तरह का आदेश दिया है तो इसे दिखवाया जाएगा। विभाग में किसी भी कर्मचारी-अधिकारी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।
- डा. हरक सिंह रावत, वन मंत्री