ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की अनिवार्यता समाप्त करने, फिटनेस की अवधि, टैक्सी के लेग गार्ड समेत विभिन्न मुद्दों पर आरटीओ की शर्तों पर मैक्सी कैब और टैक्सी चालक राजी नहीं हैं। इसे लेकर कैब, टैक्सी वर्कर्स यूनियन से जुड़े चालकों ने मंगलवार से आरटीओ कार्यालय परिसर में बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। वहीं मांगों पर जल्द साकारात्मक विचार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
परिवहन विभाग की ओर से वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाने की अनिवार्यता की गई है। इसी शर्त का कैब, टैक्सी वर्कर्स यूनियन के अलावा वाहन चालक विरोध कर रहे हैं। यूनियन पदाधिकारी मैक्सी कैब, टैक्सी से संबद्ध वाहनों मेें फिटनेस के समय लगाए जाने वाले स्पीड गवर्नर की बाध्यता को तत्काल समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। पदाधिकारियों की मांग है कि पहाड़ों में वाहन चलाने के लिए स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता समाप्त की जाए। राज्य में संचालित सभी वाहनों मैक्सी कैब, टैक्सी की फिटनेस की अवधि कम से कम एक साल की जाए। परमिट नवीनीकरण के समय लॉग बुक न भरे जाने के नाम पर वसूली पर भी रोक लगाई जाए। मैक्सी कैब, टैक्सी के लेग गार्ड को यथावत रखा जाए। पर्वतीय मार्गों पर पूरे साल भर संचालित होने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड के नाम पर अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। वाहनों का यात्री कर बिना सरचार्ज के जमा करने की सुविधा प्रदान की जाए। धरने में यूनियन अध्यक्ष शेर सिंह राणा, महामंत्री लेखराज, उपाध्यक्ष महेंद्र सामवेदी, प्रदीप चौधरी समेत बड़ी संख्या में चालक शामिल रहे।