प्रेम सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में एक अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बैंच के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार अब कोई विधिक रास्ता नहीं खोजेगी। बैठक में इसकी गुंजाइश टटोलने का प्रयास हुआ लेकिन प्रदेश सरकार के विधि परामर्शी सयन सिंह ने साफ कर दिया कि लार्जर बैंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो मामले सरकार पर कास्ट लगने की संभावना है।
लोनिवि में कुछ यूं आएगा खर्च
19.97 करोड़ सालाना पेंशन पर खर्च करने होंगे
83.72 करोड़ की धनराशि कर्मियों की ग्रेच्युटी पर
111.11 करोड़ की धनराशि राशिकरण के तौर पर
90 करोड़ की धनराशि तीन साल के एरियर के रूप में
पुरानी और नई पेंशन मिलेगी
2053 वर्कचार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी वे 2005 से पूर्व नौकरी में आए
663 वर्कचार्ज कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे वे 2005 के बाद लगे
जमकर हुआ अदालती संघर्ष
717 लोगों ने विभिन्न अदालतों में याचिकाएं दायर कीं
603 लोगों की 125 याचिकाएं निस्तारित भी हुई
94 मामलों में 452 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कीं
अन्य विभागों पर भी लागू होगा
सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोक निर्माण विभाग के अलावा सिंचाई और अन्य अभियंत्रण विभागों के वर्कचार्ज कर्मचारियों पर लागू होगा। अन्य विभागों को भी पेंशन और एरियर का भुगतान करना होगा। इससे सरकारी खजाने पर खर्च बढ़कर 500 करोड़ के पार पहुंचने का अनुमान है।