मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर दोबारा सत्ता में आए तो उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की बाध्यता लागू की जाएगी।
24 घंटे बिजली न मिलने पर ऊर्जा निगम उपभोक्ताओं को हर्जाना देगा। इसके लिए बाकायदा वर्ष 2017 या 2018 तक कानून बना दिया जाएगा।
शुक्रवार को यमुना कालोनी स्थित आफीसर्स क्लब में आयोजित उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के 27वें द्विवार्षिक महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि टीम वर्क से ही विकास संभव है।