राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 222 संविदा प्रवक्ता एवं तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण किया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया गया है।
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2006 एवं 2008 में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत संविदा शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। कार्मिक विभाग की विनियमितीकरण नियमावली 2013 के तहत प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में तैनात इन शिक्षकों को अब नियमित किया जाएगा। नियमित होने वालों में दो वर्ष 2003 के तदर्थ शिक्षक भी शामिल हैं।
विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अनुसार दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक एवं तदर्थ रूप से नियुक्त वे कर्मचारी विनियमितीकरण के लिए पात्र होंगे। जिनके द्वारा इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को कम से कम पांच साल की निरंतर सेवा उस पद पर या समकक्ष पद पर पूरी कर ली हो। जो सेवा नियमों में निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता आयु सीमा संबंधी शर्तें पूर्ण करते हों।
उच्च शिक्षा में शिक्षकों के 18.97 फीसदी पद हैं रिक्त
उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कुल 1861 पद सृजित हैं। जिसके सापेक्ष 702 नियमित और 806 संविदा शिक्षक कार्यरत हैं। जबकि शिक्षकों के 353 पद रिक्त हैं।
10 के बजाए 43 फीसदी संविदा शिक्षक हैं कार्यरत
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानक के अनुसार महाविद्यालयों में दस फीसदी शिक्षक संविदा के होने चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग में 43 फीसदी संविदा शिक्षक हैं। अब 222 शिक्षकों के विनियमितीकरण के बाद महाविद्यालयों को नियमित शिक्षक मिल सकेंगे।
महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के सृजित पदों पर श्रेणीवार आरक्षण
श्रेणी वर्ष 2006-08 के विनियमितीकरण के पात्र
सामान्य 185
एससी 18
एसटी 05
ओबीसी 14
Published By : Nirmala Suyal