13 को मरीजों की छुट्टी कर देंगे निजी अस्पताल

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के विरोध में लामबंद हुए निजी अस्पतालों के संचालकों और डॉक्टरों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। डॉक्टरों ने एलान किया है कि वे 13 सितंबर को अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की छुट्टी कर देंगे। साथ ही यदि सरकार ने 14 सितंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी तो 15 सितंबर को राज्यभर के डायग्नोस्टिक सेंटर समेत सभी निजी अस्पतालों, क्लीनिक में तालाबंदी कर सांकेतिक तौर पर एक चाबी जिलाधिकारी को सौंप देंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. बीसी पांडे व सचिव डॉ. डीडी चौधरी की मौजूदगी में हुई बैठक में डॉक्टरों ने पर कहा कि वह सरकार के दबाव में नहीं आएंगे।
बैठक में आईएमए के प्रदेश सचिव डॉ. चौधरी ने कहा कि क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 में 50 बेड से कम संख्या वाले अस्पतालों, क्लीनिक, डे केयर सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब को पंजीकरण में छूट दी जाए। साथ ही हरियाणा की तर्ज पर 50 बेड के ऊपर वाले अस्पतालों को भी पंजीकरण शुल्क में रियायत दी जाए। कहा कि मरीजों के उपचार की दर निर्धारित करने का अधिकार चिकित्सकों व संस्थानों को ही दिया जाए। बैठक मेें डॉक्टरों ने कहा कि कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट का निर्णय चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि वह मरीज की स्थिति के आधार पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है। कोई सरकारी अधिकारी कैसे तय कर सकता है कि कौन सा टेस्ट मरीज के लिए उपयुक्त और कौन नहीं है?
बैठक के दौरान जेनेरिक दवाओं का भी मुद्दा उठाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि मरीजों के लिए केवल जेनेरिक दवाओं का लिखना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से गुणवत्ता पर उचित नियंत्रण नहीं रखा जाता है। कहा कि यदि सरकार यह चाहती है कि मरीजों को सिर्फ जेनेरिक दवाएं ही लिखी जाएं तो पहले ब्रांडेड दवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियों को बंद होगा। साथ ही किसी भी वितरक कंपनी को देश में ब्रांडेड कंपनियों को दवाई लाने की भी अनुमति नहीं देनी चाहिए।
बैठक में डॉ. अजय खन्ना, डॉ. हरीश कोहली, डॉ. एसडी सेठी, डॉ. पीकेे अग्रवाल, डॉ. मनीषा सिंह, डॉ. अमित सिंह, डॉ. रेखा श्रीवास्तव, डॉ. गिरीश आदि मौजूद रहे।