ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
शिक्षा सचिव की ओर से प्रदेश के उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूलों के संबंध में जारी शासनादेश के खिलाफ प्रदेशभर के शिक्षक लामबंद हो गए हैं। इस बाबत मंगलवार को रेसकोर्स स्थित ट्रांजिट हॉस्टल सभागार में प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की आपात बैठक हुई। बैठक में शासनादेश निरस्त नहीं होने की दशा में 18 जून को शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। इसके बाद 25 जून को राजधानी के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक महारैली निकाली जाएगी ।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में केंद्रीय पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षकों का त्रिस्तरीय कॉडर पर विचार करने के बजाय उच्चीकृत जूनियर हाईस्कूल के 4000 शिक्षकों के पदों को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि 14 नवंबर 2016 को जारी शासनादेश में प्रारंभिक शिक्षकों के पद एवं उनकी पदोन्नति को सुरक्षित किया गया था, लेकिन इस शासनादेश के जरिए उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि 10 जून को सरकार, शासन व विभाग को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन के अगले चरण में प्रदेश, जिला व ब्लॉक स्तरीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के साथ ही 18 जून को निदेशालय पर धरना दिया जाएगा। इसके बावजूद सरकार नहीं चेती तो 25 जून को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक महारैली निकाली जाएगी। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा, प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल शर्मा, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बहुगुणा, प्रदेश कोषाध्यक्ष सतीश घिल्डियाल, रघुवीर बिष्ट, दीवान रावत, शिवप्रसाद डोभाल, नरेंद्र कुमार, मनोहर रावत, सतीश सिंह, संजय बिष्ट, मनोज कुमार राणा के अलावा सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, महामंत्री व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।