पीएम को पोस्टकार्ड भेज मांगों से अवगत ऊर्जा निगमकर्मी

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। शासन स्तर पर मांगों पर विचार विमर्श नहीं होने पर ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों के अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। यह निर्णय शनिवार को उत्तराखंड विद्युत अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक में लिया गया है।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट ने शासन को कर्मचारियों की जायज मांगो अमल करने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया था। पिछले दिनों वित्तमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए थे कि ऊर्जा विभाग में एसीपी को लेकर 9, 14 व 19 वर्ष की व्यवस्था समाप्त होने से कर्मचारियों को होने वाली वित्तीय हानियों की विस्तृत रिपोर्ट निदेशक की ओर से वित्त विभाग को भेजी जाए। वक्ताओं ने कहा कि यह रिपोर्ट तीनों निगमों के प्रबंधन की ओर से शासन को भेजी जा चुकी है। ऊर्जा अनुभाग की ओर से यह रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हो पाया है।
बैठक में सहमति बनी कि ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी पोस्टकार्ड के जरिये पीएम मोदी को अवगत कराया जाएगा। बैठक में केहर सिंह, इंसारूल हक, प्रदीप कंसल, अनिल मिश्रा, राकेश शर्मा, डीसी ध्यानी, आरएस नेगी, एमएन नौटियाल, संदीप शर्मा, दीपक बेनीवाल, बलवंत सिंह, भगवती प्रसाद, एके सैनी, विनोद कवि आदि उपस्थित थे।