उत्तराखंड में तीन साल से अटकी दारोगाओं के प्रमोशन की राह की बड़ी बाधा दूर हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने रेंकर दारोगाओं की वरिष्ठता को नकारते हुए फाइल मुख्यमंत्री को अनुमोदन के लिए भेज दी है। यदि यह मामला अदालत में नहीं गया तो जल्द ही 119 दारोगाओं के इंस्पेक्टर बनने का सपना साकार हो जाएगा।
प्रदेश में 2014 के बाद से दारोगाओं के प्रमोशन नहीं हो पाए है, जबकि इंस्पेक्टर प्रोन्नति पाकर पुलिस उपाधीक्षक बन गए। इस कारण इंस्पेक्टरों का टोटा हो गया है। सीधी भर्ती के दारोगाओं और रेंकर दारोगाओं में वरिष्ठता को लेकर विवाद चल रहा है।
पहले तो यह मामला अदालत में विचाराधीन रहा, लेकिन डीजीपी बीएस सिद्धू ने सेवानिवृत्त होने से पहले यूपी के समय में 1999 में परीक्षा देने वाले रेंकर दारोगाओं को 2001 की वरिष्ठता प्रदान कर दी थी, जबकि उनकी ट्रेनिंग 2007-08 में हुई थी। सीधी भर्ती के दारोगाओं ने राष्ट्रपति शासन में पुलिस मुख्यालय के फैसले को नियम विरुद्ध बताया था।