ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
सरकार प्रदेश की तमाम सुविधाओं को ऑनलाइन करने के दावे करती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों की ऑनलाइन व्यवस्था अभी तक सुचारू नहीं हो पायी है। सरकार की ओर खोले गए 300 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है। इससे लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए आपूर्ति विभाग ने शासन से इन केंद्रों को ऑफलाइन मोड़ पर चलाने की मांग की है।
बता दें, राज्य सरकार की ओर से सूबे की सभी सस्ता गल्ला दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर बनाने की व्यवस्था बनाई गई है। सरकार का मकसद है कि आम उपभोक्ताओं को राशन की दुकानों पर जाने पर किसी प्रकार की समस्या का सामना करना न पड़े। इसी क्रम में दून जिले की करीब एक हजार राशन दुकानों पर मशीनें लगाने की कवायद भी शुरू हो गई। इसी बीच पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित करीब 300 कॉमन सर्विस सेंटरों पर नेटवर्क का संकट पैदा हो गया है। इसके कारण केंद्र संचालन में बाधा बनी हुई है। इसके अलावा सीएससी की ओर से संचालन के लिए जो डाटा मुहैया कराया जा रहा है, वह भी पर्याप्त नहीं है। इन्हीं समस्याओं का संज्ञान लेकर जिला आपूर्ति अधिकारी विपिन कुमार ने सीएससी सेंटरों को ऑफलाइन मोड़ पर चलाने के लिए शासन को पत्र लिखा है।