एक माह में पूरी होनी थी जांच, दो माह बीते पर शुरू तक नहीं

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। केंद्र सरकार से ओर से संचालित सौभाग्य योजना में अपात्रों को भी विद्युत कनेक्शन दिए जानेे के मामले में प्रमुख सचिव के आदेश के बावजूद उच्च स्तरीय समिति जांच पूरी करना तो दूर अभी तक शुरू ही नहीं कर पाई है।
उल्लेखनीय है कि केेंद्र सरकार ने हर घर को बिजली मुहैया कराने के लिए सौभाग्य योजना शुरू की हुई है। जिसमें हजारों अपात्रों को बिजली कनेक्शन देने का मामला सामने आया था। प्रकरण उजागर होने के बाद यह मामला शासन तक भी पहुंचा। करीब दो माह पहले सचिव ऊर्जा राधिका झा ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपर सचिव ऊर्जा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी की अगुवाई में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर जांच करने का आदेश दिया था। जांच समिति में यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक बीसीके मिश्रा, निदेशक परिचालन अतुल कुमार अग्रवाल, निदेशक मानव संसाधन पीसी ध्यानी को शामिल किया गया। सचिव ऊर्जा ने जांच समिति से एक माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी, लेकिन जांच पूरी करना तो दूर आज तक समिति जांच शुरू भी नहीं कर पाई है।
इस संबंध में जब मुख्य अभियंता मुख्यालय एके सिंह से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि सौभाग्य योजना में गड़बड़ी जैसी कोई बात ही नहीं है। लाभार्थियोें की सूची केंद्र सरकार ने जारी की है। लाभार्थियों के नाम वेबसाइट पर अंकित हैं। कनेक्शन उन्हें ही दिया जा रहा है जो जरूरी दस्तावेज दिखा रहे हैं।