केंद्रीय शहरी विकास व आवास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ प्रदेश में संचालित नगरीय विकास की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्य तौर पर स्मार्ट सिटी योजना, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, राजीव आवास योजना, जेएनएनयूआरएम समेत कई योजनाओं पर फोकस रहा।
वैंकेया ने स्मार्ट सिटी के लिए देहरादून को 100 करोड़ रुपये जल्द देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास सचिव राज्य में आकर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही दिक्कतों का निराकरण करेंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 तक की योजनाओं के लिए धनराशि जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। जिन पर 50 प्रतिशत से कम काम हुआ है उन्हें नई योजनाओं में शामिल किया जाएगा।
सीएम ने उठाया केंद्रीय सहायता का मुद्दा
केंद्रीय शहरी विकास व आवास मंत्री एम वैंकेया नायडू के साथ बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय सहायता में कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के मानकों में परिवर्तन से राज्य को अभी तक 2500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसलिए पुराने निमय ही बरकरार रखे जाएं।
रावत ने प्रदेश में दो सेटेलाइट टाउन विकसित करने व एक नया हिल टाउन विकसित करने में मदद देने की मांग की। केंद्र की किसी योजना में पचास प्रतिशत खर्च वहन करना राज्य की हैसियत में नहीं है।
नमामि गंगे व स्वच्छता मिशन को शत प्रतिशत केंद्र से आर्थिक मदद मिले व अन्य योजनाओं को पूर्व की भांति 80-20 के अनुपात में रखा जाए। सीएम ने शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनाने के लिए भी केंद्र से मदद मांगी।
शौचालय के लिए 4 के बदले 12 हजार की मांग
उन्होंने कहा कि अभी प्रति शौचालय 4 हजार रुपये मिल रहे हैं, जिसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया जाए। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में पांच लाख व नगरीय क्षेत्र में 50 हजार शौचालय बनाने के लिए 600 करोड़ रुपये दिए जाए।
सीएम ने बताया कि चमोली व रुद्रप्रयाग दो जनपदों को स्वच्छ जनपद बनाने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने अर्द्ध कुंभ मेले के लिए धनराशि का प्रबंध जल्द करने की मांग की है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराने और राज्य की कार्यदायी संस्था बनाने पर विचार करने का आश्वासन केंद्रीय मंत्री को दिया।
बैठक में सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक व माला राज लक्ष्मी शाह, संसदीय सचिव मनोज तिवारी, मुख्य सचिव एन. रविशंकर, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, सचिव नगर विकास डीएस गर्ब्याल के अलावा केंद्र सरकार के अफसर भी मौजूद रहे।