देहरादून। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का जवाब नहीं। साफ गोई तो कोई उनसे सीखे। जो नहीं पता, उसे स्वीकारने से हिचकिचाते भी नहीं। वाडिया हिमालयन भू-विज्ञान संस्थान में एक कार्यशाला में पहुंचे मंत्री जी ने जिस अंदाज में अपने विभागों का पोर्टफोलियो बताया, उसे सुनकर वहां मौजूद वैज्ञानिक, विशेषज्ञ भले सकते में आ गए, लेकिन नेगी जी को इससे क्यों फर्क पड़ता भला। बोले-मेरे पास दो ऐसे विभाग हैं, जो पहले से डंप पड़े थे। एक साइंस एंड टेक्नोलाजी और दूसरा स्पेस। इन विभागों के बारे में मुझे भी कुछ नहीं मालूम और न विभाग के लोगों को मेरे बारे में पता है।
इससे पहले मंत्री ने अपने पेयजल मंत्री के कार्यकाल के दौरान कराए गए कई सर्वे गिनाए। बोले इसके मुताबिक साल में होने वाली बारिश 1240 मिमी है। सर्वे के आधार पर यह मान लीजिए कि अगर बहने वाले पानी का ढाई फीसदी बचा वाटर हारवेस्टिंग कर ली जाए तो पीने के पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी। उन्होंने भी बढ़ती आबादी, घटती स्रोत, अंडर ग्राउंड वाटर लेवल घटने की बात दोहराते हुए छोटे-छोटे डैम बनाए जाने, मत्स्य पालन बढ़ाए जाने की बात कही।
माइक्रो लेवल मैपिंग से तलाशेंगे भू-जल स्रोत
-ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन उत्तराखंड
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। राज्य में भूगर्भ जल स्रोत की वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए माइक्रो लेवल मैपिंग का प्रयेाग किया जा रहा है। वाडिया हिमालयन भू-विज्ञान संस्थान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने कावेरी विवाद की मिसाल पेश करते हुए जल संसाधनों को बचाने और माइक्रो लेवल मैपिंग की जरूरत बताई। कहा कि ऐसी फसलें रोपे जाने की आवश्यकता है, जिनके लिए कम पानी की जरूरत पड़े।
कहा कि राज्यों को भी इस संबंध में कहा जाएगा। तकनीकी सत्र में क्षेत्रीय निदेशक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उत्तराखंड रीजन डा. आरसी जैन ने ‘क्रूशियल रोल आफ एक्विफर मैपिंग इन सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन द कंटेक्स्ट आफ चेंजिंग इनवायरनमेंट’, पीके मिश्र और डीआर सेना ने ‘इफेक्ट आफ वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आन ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन वैरियस एग्रो इकोलाजिकल रीजन्स आफ इंडिया’, सुधीर कुमार और वीसी गोयल ने ‘जीआईएस बेस्ड स्प्रिंग वाटर मैनेजमेंट इन ए हिली वाटरशेड’ विषय पर अपने पत्र पढ़े।