देहरादून। नगर निगम और ग्राम समाज की भूमि पर एमडीडीए फ्लैट बनाएगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीनों की एक सूची एमडीडीए को मुहैया करा दी गई है। इस सिलसिले में शुक्रवार को सचिव एमडीडीए बंशीधर तिवारी ने राजपुर रोड स्थित नगर निगम की भूमि का निरीक्षण भी किया।
मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन ने एमडीडीए को दून में 10 हजार आवासीय योजना बनाने का निर्देश दिया है। इसको ध्यान में रखकर एमडीडीए ने जिला प्रशासन से राजस्व और नगर निगम की जमीनों की सूची मांगी थी। जिलाधिकारी देहरादून की ओर से नगर निगम और ग्राम समाज की जमीनों की सूची एमडीडीए को मुहैया करा दी गई है। इसमें से कौन सी जमीन एमडीडीए के लिए उपयुक्त हो सकती है। इसको लेकर एमडीडीए की ओर से पड़ताल शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित नगर निगम की जमीन का एमडीडीए सचिव ने निरीक्षण किया। एमडीडीए वीसी आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि जिन जमीनों पर आवासीय योजनाएं बन सकती हैं। इसको लेकर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी के लिए सरकार से फ्री में जमीन की मांग की जाएगी, जबकि एचआईजी के लिए सर्किल रेट पर जमीन देने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।