संसद की गरिमा और विपक्ष का दायित्व

मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे वर्ष 1972 से संसद की रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलता रहा है। पहले समाचार एजेंसी का संवाददाता होने से अधिक समय गैलरी में बैठना होता था। नियम-कानूनों को ध्यान में रखकर सुनना और लिखना पड़ता था। अखबारों में रहने पर सदन के अंदर और बाहर अथवा संसदीय लाइब्रेरी में रहकर अधिकाधिक जानकारियां प्राप्त करनी होती थीं। वर्षों तक अखबारों में संसद की कार्यवाही-प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर पहले पृष्ठ की खबर से अधिक अंदर पूरे एक पृष्ठ की सामग्री जाती थी। महत्वपूर्ण भाषणों के अधिकांश अंश छापे जाते थे। लेकिन दो दशक से अधिकांश अखबारों अथवा निजी टीवी समाचार चैनलों पर केवल विवादास्पद मुद्दे प्रमुखता पाते हैं। इससे संसद की छवि खराब होती जा रही है। संसद में आज भी योग्यतम सदस्य हैं। निश्चित रूप से इनकी तुलना आजादी के बाद बीस वर्ष तक रहे दिग्गज नेताओं से नहीं की जा सकती। लेकिन विभिन्न दलों के कई नेता पूरी तैयारी से, तथ्यपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखते हैं। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सवाल-जवाब और भाषण मीडिया में न्यूनतम दिखते हैं। इस बार संसद के कुछ दृश्यों, गतिविधियों और टिप्पणियों ने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को धक्का पहुंचाया है।