उत्तराखण्ड आन्दोलन की भयावह यादें:  खटीमा से लेकर मुजफ्फरनगर काण्ड तक

दरअसल, इस बार दो सितम्बर को उत्तराखण्ड आन्दोलन के महान सेनानी रणजीत सिंह वर्मा का देहावासान उत्तराखण्डवासियों को और अधिक व्यथित कर गया। इन दोनों ही काण्डों से उत्तराखण्ड में सरकारी दमन की शुरुआत हुई थी जिसे इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सरकारी आतंकवाद कहा था। लगातार एक के बाद एक हुए इन दोनों काण्डों में 15 उत्तराखण्डी मारे गए थे और दर्जनों अन्य घायल हुए थे।

उत्तर प्रदेश से अलग राज्य का सपना संजोए हुए इन शहीदों में केवल हिन्दू नहीं बल्कि मुसलमान और सिख भी शामिल थे। ये बात दीगर है कि इस आन्दोलन में लाठी गोली खाने के लिए रणजीत सिंह वर्मा जैसे जो लोग सबसे आगे थे वे राज्य प्राप्ति के बाद सत्ता सुख भोगने में सबसे पीछे चले गए और जो पीछे थे वे आगे आ गए।

देश में अपनी तरह के इस पहले अहिंसक आन्दोलन की कोख से उत्तराखण्ड राज्य का जन्म तो हुआ ही साथ ही इसका लाभ झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिला।

उत्तराखण्ड आन्दोलन आरक्षण विरोध से निकला था

उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश और उससे पहले संयुक्त प्रान्त से अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की मांग तो सन् 1938 से की जा रही थी और आजादी के बाद समय-समय पर सड़क से लेकर संसद तक यह मांग बार-उठती भी रही, लेकिन इस मांग को अंजाम तक पहुंचाने के जनसंघर्ष की शुरुआत अलग राज्य के आन्दोलन से नहीं बल्कि आरक्षण विरोधी आन्दोलन से तब हुई जब कि उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सरकार ने 17 जून, 1994 को मण्डल कमीशन की रिपोर्ट शिक्षण संस्थानों में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी।

इस अधिसूचना से उत्तराखण्ड में राजनैतिक भूचाल आना स्वाभाविक ही था, क्योंकि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित हो रही थीं, जबकि उस समय उत्तराखण्ड में (हरिद्वार के बिना) ओबीसी की जनसंख्या लगभग 2 प्रतिशत अनुमानित थी।

इस अधिसूचना से उत्तराखण्ड के छात्र एवं युवा बौखला उठे और उन्होंने जबरदस्त आन्दोलन छेड़ दिया। उत्तराखण्ड क्रांतिदल जैसे पृथक राज्य समर्थक इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण सम्बन्धी निर्णय को उत्तराखण्ड में उपेक्षा की इन्तेहा माना गया और साथ ही उत्तरखण्डवासियों की समझ में आ गया था कि उत्तर प्रदेश के साथ रहना अब संभव नहीं रह गया है।

इसके विरोध में 2 अगस्त, 1994 को पौड़ी में वयोवृद्ध नेता इन्द्रमणि बडोनी के नेतृत्व में आमरण अनशन शुरू हुआ तो कुछ दिन बाद पुलिस ने उनके तंबू उखाड़कर उन्हें बिशन सिंह परमार और दौलतराम पोखरियाल समेत जबरन उठाकर उत्तराखण्ड से बाहर मेरठ मेडिकल अस्पताल में हिरासत में भर्ती करा दिया। यहां से आरक्षण विरोधी आन्दोलन पूरी तरह पृथक राज्य के आन्दोलन में बदल गया और घटनाक्रम ऐसा शुरू हुआ कि समूचा पहाड़ आन्दोलन में कूद पड़ा।