क्या वाकई इस महामारी के संकट के बीच चुनाव बहुत जरूरी है?
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सारे सवालों के आसान से जवाब हैं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि वे अपनी सरकार को पसंद आते हैं या नहीं? किसी को भी इन चुनावों से कतई परेशानी नहीं होती यदि हालात सामान्य होते। तब संविधान के तकाजे, नीति-नियम सबका पालन लाजिमी था।
इस समय जब पूरी दुनिया सारे नियम-कायदे तोड़कर संचालित हो रही है तब केवल चुनाव को अपरिहार्य मान लेना बेहद नादानीपूर्ण, स्वार्थीपन और जनता की जान की कीमत दो कौड़ी आंकना ही माना जाएगा।
कुछ बातें तो नेत्रहीन भी देख पा रहा और बधिर भी सुन पा रहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करना है, तो एक-दूसरे से दूर रहो, ना भीड़ जुटाओ, ना उसका हिस्सा बनो, कारोबार संयमित तरीके से करो, स्कूल-कॉलेज, टॉकीज, कोचिंग क्लासेस, मॉल्स बंद रखो, यात्री परिवहन, विमान-रेल सेवा न्यूनतम रखो तब मध्य प्रदेश या बिहार में ऐसी कौन-सी आफत आने वाली है कि चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी, संविधान की आत्मा कचोटेगी, मतदान के मौलिक नागरिक अधिकार का हनन हो जाएगा, मानवाधिकार पर चोट हो जाएगी?
एक तरफ भीड़ भरे बाजार माने जाने वाले स्थानों पर नगर निगम की पीली गैंग रात-दिन मास्क नहीं लगाने वाले, 5-7 लोगों की भीड़ का चालान बना रही है। प्रशासन व्यापारियों को बुलाकर समझाइश भरी चेतावनी दे रहा है कि वे रविवार को तो कारोबार बंद रखे ही, संभव हो तो शनिवार को भी संस्थान न खोलें।
दूसरी तरफ सांवेर, बदनावर सहित प्रदेश में जहां उप चुनाव होने हैं, वहां कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की सभा में हजारों लोगों की भीड़ जुटाने में बसों की व्यवस्था प्रशासन करता है, करने देता है, क्योंकि आड़ सरकारी कार्यक्रम की है। कैसा दोहरा और आंख से काजल चुराने जैसा कृत्य है यह?
कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और सारी पाबंदियां जनता झेल रही है।
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हमने देख लिया कि कारोबार में ही अतिरिक्त छूट देने भर से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि, यह संतोष की बात है कि मौतों की दर कम है, लेकिन केवल इस एक तथ्य की वजह से लापरवाह हो जाने की तुक तो नहीं है। अभी-भी रह-रहकर बात उठती है कि कोरोना की श्रृंखला तोड़ने के लिए जरूरी हो तो कुछ दिन के लिए तालाबंदी फिर से लागू कर दी जाए।
अभी भी अनेक कारोबारी दम साधे अपने संस्थान पूरी क्षमता से चलाने की राह देख रहे हैं। कारखाने कम क्षमता से चलाए जा रहे हैं। यात्री बसों के पहिए तकरीबन थमे हुए ही हैं। रेलगाडिय़ां पूरी क्षमता से प्रत्येक लाइन पर नहीं चलाई जा रही। विमान सेवा नाममात्र को ही चल रही है। तब ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि मप्र, बिहार या कहीं पर भी होने वाले चुनाव नहीं टाले जा रहे?
क्या हो यदि ये अगले साल मार्च के आसपास हो। जब साल-छह महीने राष्ट्रपति शासन चल सकता है, तो चुनाव टालने में हर्ज ही क्या है? जिन चौदह मंत्रियों का पद सलामत रखने के लिए चुनाव का मैदान सजाया जा रहा है, उन्हें तो वैसे भी एक दिन के अंतर से ही दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है, तब उन लोगों को बलि के लिए कसाईखाने की ओर क्यों धकेला जा रहा है, जिन्हें इन चुनावों के नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पडऩे वाला? लोकतंत्र में चुनाव यदि एक जरूरी प्रक्रिया है, तो कोरोना काल में जन की जान की हिफाजत भी तो जरूरी है।
अभी तो आप सभाएं ही कर रहे हैं, जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएगा तब तो घर-घर जनसंपर्क, रैलियां, नुक्कड़ सभाएं और स्टार प्रचारकों की विशाल सभाएं भी होंगी, जहां हजारों लोगों को बस, ट्रक, ट्रैक्टरों में जानवरों की तरह भरकर लाया जाएगा, उनसे फैलने वाले संक्रमण का दोषी किसे माना जाएगा? उस गुनाह के लिए सजा भुगतने का साहस किसी राजनीतिक दल के नेता में यदि नहीं है, तो उसे यह हक किसने दिया कि वे अपनी महत्वाकांक्षा व सत्ता प्राप्ति के लिए सामूहिक नरबलि का जलसा करें?
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