मोदी के ‘चार सौ पार’ के दावे में गुंथे सियासी प्रबंधन के तार..!

बहरहाल, भाजपा की चार सौ पार की यह रणनीति कई स्तरों पर नजर आती है और साम-दाम-दंड-भेद से प्रेरित है। नैतिक आधार पर इसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर वह सफल होती दिखती है। यूं भी राजनीति मूलत: सत्ता का खेल है और कुर्सी ही इसका अंतिम साध्य है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे बखूबी समझते हैं। इसीलिए  दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटने में भी उन्हें गुरेज नहीं है।

आज क्या हासिल होगा, यही उनका प्राथमिक लक्ष्य है। कल क्या होगा, भावी इतिहास इसका आकलन किस रूप में करेगा, नीति शास्त्र में उसे कहां जगह मिलेगी, नियम-कानूनो की लक्ष्मण रेखाओं की सुविधाजनक व्याख्या कैसे की जाएगी, आज लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं के हाथ किसे सेल्यूट कर रहे हैं, जैसे सवाल आगे भी उठेंगे लेकिन मोदी राजनीति शास्त्र में इन सवालों की चिंता किए बगैर बहुतांश की जनाकांक्षा को किस भाव से पढ़ा जाए और उसे किस तरह अपने पक्ष में मोड़ा जाए, यह हिकमत ही नया पॉलिटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और मोदी इस प्रौद्योगिकी के मास्टर हैं। 

इसी बाजीगरी को इस साल घोषित पांच भारत रत्नों में बूझने की कोशिश मोदी के आलोचक कर रहे हैं। हालांकि, भारत रत्न जैसा सर्वोच्च पुरस्कार जाति, धर्म, समुदाय और क्षेत्रीय दुराग्रहों से परे है और देश की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। लेकिन इस बार दिए गए पांचो भारत रत्नों में जाति और भौगोलिक क्षेत्र के महीन समीकरण साधने का भाव भी निहित है। भले ही घोषित तौर पर यहा कहा जाए कि हमने वैचारिक मतभेदों के परे जाकर भारत रत्न पुरस्कार दिए हैं। लेकिन न साधकर भी बहुत कुछ साधने की सियासी कारीगरी इसमें साफ झलकती है। 

अब सवाल यह है कि क्या भाजपा को लोकसभा चुनाव में इसका लाभ वोटों के रूप में मिलेगा, इसका जवाब पाने के लिए हमे नतीजों का इंतजार करना होगा। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि भारत रत्न पुरस्कारों में निहित राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ववर्ती अनुभवों में बहुत ज्यादा फलित होती नहीं दिखी है। इसका कारण शायद यह भी है कि पहले के कर्णधारों ने भारत रत्नों के जरिए राजनीतिक हित साधने की झीनी कोशिश जरूर की थी, लेकिन वह उतनी शिद्दत से नहीं थी, जैसी कि इस बार दिखती है। दूसरे, जो पुरस्कार दिए गए हैं या और भी दिए जा सकते हैं, वो ठीक चुनाव के मुहाने पर हैं।

लिहाजा इसका कुछ न कुछ असर होने की पूरी संभावना है, जिसका फायदा भाजपा और एनडीए को किसी न किसी रूप में होगा। तीसरे, विचार और आग्रहों के स्तर पर जैसी जबर्दस्त गोलबंदी ऊपर से नीचे तक अब दिखाई दे रही है या करने की कोशिश की जा रही है, वैसी एक दशक पहले तक नहीं थी। जिस होशियारी से ये भारत रत्न दिए गए हैं, उसकी आलोचना मोदी विरोधी भी खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसमें खतरा यह है कि अगर यह दांव चल गया तो आने वाले समय में किसी भी प्रधानमंत्री को ‘भारत रत्न लो और वोट दो’ की नीति पर ही काम करना होगा। इसकी शुरूआत हो भी चुकी है।