भारत-पश्चिम एशिया-यूरोपीय आर्थिक गलियारा: गतिशक्ति का अंतर्राष्ट्रीयकरण

इसका उद्देश्य यह रहा है कि कैसे हम निर्यात की लागत और प्रतिस्पर्धा का लाभ और संयुक्त बाजार के निर्माण की और जा सकते हैं। इसी तरह "आर्थिक गलियारे" का सोच भी सामने रखा गया है। ये अवधारणाएं क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर विकसित हो रहे आर्थिक परिदृश्य के अन्तर्गत विस्तार और एकीकरण की संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।

गलियारे से बदल जाएगा भविष्य 

कई राष्ट्रों के लिए फायदेमंद 

भारत ने उन देशों के साथ भी संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया है जहां उसके व्यापारिक हित बढ़ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) ने द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार की अपार संभावनाओं को जन्म दिया है और व्यापारिक सहयोग को मजबूती प्रदान की है।

दक्षिण पूर्व एशिया-भारत-दक्षिण पश्चिम एशिया-यूरोप गलियारा जैसी अन्य प्रमुख पहलों को आगे बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा सकता है। पश्चिम एशिया में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इज़राइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अब्राहम समझौते जैसे अन्य कदम भी नई गतिशीलता का संकेत हैं क्योंकि पीजीआईआई इन समानांतर प्रयासों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रहा है।

रोजगार की दिशा में एक बड़ी पहल 

अनेक समीक्षाओं में आईएमईसी को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के लिए विश्वसनीय चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यहां इस बात को इंगित करना उचित होगा कि संयोजन के लिए आईएमईसी जैसे कदमों को विकास गलियारा कहा जाना चाहिए, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में असमान औद्योगिकीकरण और विकास के अंतर को मिटाने के लिए विकास यंत्र के रूप में कार्य कर सकते हैं।